नई दिल्ली। अगले आम बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने का ऐलान हो सकता है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं। मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेज दी गई है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए मंत्रालय ने २०१७ तक १७.५ करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहकों का लक्ष्य तय किया है। लेकिन इंटरनेट सेवा महंगी पडने के चलते यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है। लिहाजा, इंटरनेट सेवाओं को किफायती बनाने के मकसद से सर्विस टैक्स खत्म करने की सिफारिश भेजी गई है। सूत्रों ने बताया कि इस सिफारिश को मंजूर किए जाने की उम्मीद है।
